सोनिया गांधी के विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी की प्राथमिकी -
।।युदस।। नई दिल्ली: जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी मंगलवार को नई दिल्ली में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद '(जो सुश्री गांधी की अध्यक्षता में है) के प्रचार के अपराध करने के लिए के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी नफरत दायर के लिए परिसंचारी द्वारा हिंदू समुदाय के खिलाफ कानून के रूप में एक मसौदा सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा विधेयक, 2011 की रोकथाम के रूप में वर्णित बिल अभिनीत.अपनी शिकायत में स्वामी ने कहा कि हिंदू समुदाय, नेक, अनुचित और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल लक्ष्यीकरण की सामग्री में 'विधेयक के मसौदे शरारती, व्याख्यात्मक नोट के दूसरे का मसौदा विधेयक के प्रमुख प्रावधान "शीर्षक बिल अनुभाग से स्पष्ट हैजिससे दण्ड से मुक्ति से हिंदू समुदाय के खिलाफ अपराधों को उकसाने और इस प्रकार अनुभाग 153A B & B, 295A और भारतीय दंड संहिता की 505 (2) के तहत अपराध करने. 'स्वामी ने कहा कि, जब विधेयक के मसौदे 2005 में शुरू किया गया था 'यह राजनीतिक दलों में से किसी से भी ज्यादा समर्थन नहीं मिला', के रूप में उन्हें लगा कि यह 'केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान इस प्रकार राज्य सरकारों के अधिकार को कम.'"लेकिन सबसे मुखर इस विधेयक के मसौदे के विरोध में मुस्लिम, ईसाई और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष क्वार्टर ... जो मांग की है कि गैर - सरकारी अभिनेताओं में सांप्रदायिक हिंसा के प्रबंधन के अधिकार निहित हो सकता है और सभी के प्रति जवाबदेह स्तरों पर सरकारों और प्रशासन से आया उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए शिकायत, "कहा."उनके (मुसलमान 'और ईसाई') विधेयक के मसौदे के विरोध में तर्क से, यह स्पष्ट है कि वे एक बिल है कि केवल ईसाइयों और मुसलमानों पर विचार करेंगे चाहता था" आम तौर पर सांप्रदायिक हिंसा के लक्षित "पीड़ितों, और है कि 'शब्द सांप्रदायिक हिंसा हो इस तरह से है कि केवल मुसलमान और ईसाई और शिकारियों के रूप में पीड़ितों और हिंदुओं के रूप में इलाज कर रहे हैं में फिर से परिभाषित है, और है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन, राज्य प्रशासन सहित हिंसा के अपराधियों के साथ हाथ में दस्ताने मानास्वामी, "नोट.एनएसी था यूपीए सरकार द्वारा 2009 में फिर से फिर से गठित सोनिया गांधी की अध्यक्षता में. यूपीए सरकार तुरंत बिल की नवगठित एनएसी के लिए फिर से मसौदा तैयार है और यह एक ताजा मसौदा के साथ आने को कहा सौंप दिया, स्वामी गयी.वह इस प्रकार कहा, "फिर से मसौदा तैयार किया बिल का उद्देश्य इस प्रकार एनएसी का मूल आधार था कि बहुसंख्यक समुदाय को पढें हिंदुओं - को पढें मुसलमानों और ईसाइयों - भारत में सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यक के अपराधियों रहे हैं - शिकार हैं, स्पष्ट रूप से धार्मिक संघर्ष की शह है. ""क्या अधिक महत्वपूर्ण है निष्कर्ष निकालना है कि हमेशा सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा, राज्य स्तर पर प्रमुख धार्मिक और भाषाई समूह के सभी मामलों में अपराधी और अन्य पीड़ितों इसी प्रकार निष्कर्ष है कि राज्य मशीनरी निरपवाद रूप से और हमेशा पक्षपाती है. स्वामी के खिलाफ गैर प्रमुख समूह ईमानदारी और जो लोग देश में राज्य प्रशासन के रूप में के लाखों लोगों की प्रतिबद्धता के सकल झूठा बयान है. ""यह खतरनाक आधार इस बिल में सांप्रदायिक संघर्ष की शह है," उन्होंने कहा.स्वामी पर चला गया कहते हैं, "एक सुरक्षित निष्कर्ष है कि इस बिल के पटकथा लेखकों खुद को धार्मिक पूर्वाग्रहों के साथ अंधा कर सकते हैं भारत में सांप्रदायिक हिंसा राजनैतिक सांप्रदायिक कारणों की वजह से से ज्यादातर होता है.. कई उदाहरणों में, के रूप में पूछताछ के कई आयोगों द्वारा प्रलेखित, यह तथाकथित पर अल्पसंख्यक समूह है कि मुसीबत से चलाता है हम इसलिए कानून है कि जो कोई भी यह perpetrates ऐसी हिंसा को रोकने के चाहे कर सकते हैं की जरूरत है तर्क है कि के बाद से प्रशासन के प्रमुख समूह के पक्ष में हमेशा पक्षपाती है हम कृत्यों में पक्षपाती हैं की जरूरत है.. गैर प्रमुख समूह के पक्ष में ढीठ और बालिश है. " "वर्तमान विधेयक के मसौदे केवल बेसुरापन को बढ़ावा देंगे. कानूनों के इन प्रकार (लश्कर - ए - Tayiba) की मदद से और सीमा पार HuJIs (हरकत - उल - जेहादी इस्लामी) के साथ है हमारे क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने के अब जरूरत नहीं है. कि सभी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भारी दरार ", उन्होंने कहा - वे करने की जरूरत है एक छोटी सी सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित करने के लिए है और वे वे क्या चाहते प्राप्त कर सकते हैं.
"इसलिए, एनएसी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के साथ, और अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से आईपीसी धारा 153A और बी, 295A, और 505 के तहत अपराध" स्वामी ने निष्कर्ष निकाला है.
Subramanian Swamy files FIR against Sonia Gandhi - Asian Tribune
Janata Party chief Dr. Subramanian Swamy
Janata Party chief Subramanian Swamy on Tuesday filed an FIR in New Delhi against United Progressive Alliance chairperson Sonia Gandhi and members of the National Advisory Council' (which is headed by Ms Gandhi) 'for committing offences of propagating hate against the Hindu community by circulating for enacting as law a draft bill described as Prevention of Communal and Targeted Violence Bill, 2011.'
In his complaint Swamy said that the 'draft bill is mischievous in content of targeting the Hindu community, malafide, unreasonable and prejudicial to public order, is apparent from the second section of explanatory note to the draft bill titled "Key Provisions of the Bill", thereby inciting crimes against the Hindu community with impunity, and thus committing offences under section 153A & B, 295A and 505(2) of the Indian Penal Code.'
Swamy noted that when the draft bill was introduced in 2005, 'it did not find much support from any of the political parties', as they felt it 'provided sweeping powers to the central government thus undermining the authority of the state governments.'
"But the most vocal opposition to this draft bill came from the Muslim, Christian and so called secular quarters...who demanded that the powers of managing communal violence be vested in non-government actors and make governments and administration at all levels accountable to them for communal violence," the complaint added.
"From their (Muslims' and Christians') arguments in opposition to the draft bill, it is clear that they wanted a bill that would consider only the Christians and Muslims as the "generally targeted" victims of communal violence; and that the word 'communal violence' be re-defined in such a way that only the Muslims and Christians are treated as victims and Hindus as predators, and that the local police and administration, including the state administration, considered hand-in-glove with the perpetrators of violence," Swamy noted.
The NAC was re-constituted in 2009 by the UPA government again under the chairmanship of Sonia Gandhi. The UPA government promptly handed over the re-drafting of the bill to the newly constituted NAC and asked it to come up with a fresh draft, Swamy added.
He thus noted, "The object of the re-drafted bill thus was the basic premise of the NAC that the majority community -- read Hindus -- are the perpetrators of communal violence in India and the minority -- read Muslims and Christians -- are the victims, clearly is incitement of religious strife."
"What is more important is to conclude is that in all cases of communal and targeted violence, dominant religious and linguistic group at the state level is always the perpetrator and the other the victims. Similarly the conclusion that the state machinery is invariably and always biased against the non-dominant group is a gross misstatement of the sincerity and commitment of millions of people who form state administration in the country," Swamy said.
"This dangerous premise is the incitement of communal strife in this bill," he added.
Swamy went on to say, "One can safely conclude that the script writers of this bill are themselves blinded with religious biases. In India communal violence happens mostly because of politico-communal reasons. In many instances, as documented by several commissions of inquiry, it is the so-called minority group that triggers the trouble. We hence need laws that can prevent such violence irrespective of whoever perpetrates it. To argue that since the administration is always biased in favour of the dominant group we need acts that are biased in favour of the non-dominant group is imprudent and puerile."
"The present draft bill will only promote disharmony. With these kind of laws the LeTs (Lashkar-e-Tayiba) and HuJIs (Harkat-ul-Jihadi Islami) across the border need not have to promote terrorism in our territory anymore. All that they need to do is to encourage a minor communal riot and they can achieve what they want -- huge rift between the majority and minority communities," he added.
"Hence, the NAC, with Sonia Gandhi as chairperson, and other members have jointly committed offences under IPC Sections 153A & B, 295A, and 505," Swamy concluded.
देश की मिटटी की सुगंध, भारतचौपाल!
